सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव

---

काठमाडौँ । दरबन्दी अनुसार पर्याप्त चिकित्सक तथा नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको घुइँचो र लामो लाइन देखिने गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ, तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अत्यन्त न्यून छ । परिणामस्वरूप उपचारका लागि घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता हट्न नसकेको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय तहमा करिब २५ हजार, प्रदेशमा करिब चार हजार र संघीय तहमा करिब चार हजार दुई सय जनाको दरबन्दी छ । यस्तै, अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत पनि छुट्टै कर्मचारी कार्यरत छन् ।नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको स्थायी संरचना २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेला देशको जनसंख्या करिब १ करोड ८० लाखमात्रै थियो । तर, त्यस यता दोब्बरले बढेर जनसंख्या झन्डै ३ करोड पुगे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थायी दरबन्दी संरचना पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव चर्किंदै गएको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ९७७ जनाको थप दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षकै अन्त्यतिर ९७७ जनाको थप दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । लोकसेवाले पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । लोकसेवाबाट सिफारिस भएर नआउन्जेलका लागि करारमा राखेर काम गराउन थालिएको छ ।’उनले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति कम गर्न थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने, सेवामा आकर्षित गर्ने र जनशक्तिलाई सेवामै टिकाइराख्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

सरकारी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह र पूर्वाधारको चित्र निकै निराशाजनक देखिन्छ । २०८२ फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी सेवामा १ लाख ४ हजार ७५६ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत छन् ।

यसमध्ये पनि करिब आधा सङ्ख्या ५१ हजार ३८६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

देशभरका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारी चिकित्सकको सङ्ख्या जम्मा सात हजार ३० र नर्स/अनमीको सङ्ख्या २८ हजार ६५० मात्रै छ । नर्सिङ काउन्सिलको अद्यावधिक विवरण अनुसार दर्तावाल नर्स, अनमी, मिडवाइफ लगायतको संख्या एक लाख २९ हजार ४२२ छ । यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार दर्तावाल चिकित्सकको सङ्ख्या ३० हजार छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अद्यावधिक तथ्याङ्कले पनि प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा आधारित सो तथ्याङ्क अनुसार आधार वर्ष २०७९/०८० मा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा १.९४ जनामात्र स्वास्थ्यकर्मी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अनुमानित उपलब्धि पनि स्थिर रहँदै १.९४ जनामै सीमित भएको छ ।

सरकारले सोह्रौँ योजनामा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन/उपलब्धता ४.६४ जना पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालको प्रगति दर आधार वर्षकै स्थितिमा अड्किँदा सोह्रौँ योजनाको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई चुनौती देखिएको छ । यसरी पनि स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या बढाउने सरकारी लक्ष्य कागजमै सीमित भएको पुष्टि हुन्छ ।

कुल दर्ता भएका जनशक्तिको तुलनामा सरकारी सेवामा कायम रहेका चिकित्सक र नर्सहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार यसले उत्पादित दक्ष जनशक्ति या त निजी क्षेत्रमा सीमित छन् या त वैदेशिक रोजगारमा पलायन भइरहेका छन् भन्ने गम्भीर सङ्केत गर्दछ ।

यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समायोजनमा पनि असन्तुलन देखिन्छ । पछिल्ला वर्ष आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति भई उपस्वास्थ्य चौकी/आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको सङ्ख्या ४ हजार ३४६ पुगेको र अस्पतालको सङ्ख्या ४२० पुगे पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्यामा गिरावट आएको छ ।

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक र नर्सहरूको सङ्ख्या केही वर्र्षदेखि लगभग स्थिर हुनुले सरकारी दरबन्दी र भर्ना प्रक्रिया सुस्त रहेको देखाउँछ । कागजी रूपमा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा ६.२८ जनशक्ति पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएजस्तो देखिए पनि आम जनताले पाउने सरकारी स्वास्थ्य सेवा भने अझै पनि पर्याप्त जनशक्ति र उच्च गुणस्तरको पहुँचबाट टाढा छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार २०८२ फागुनसम्म नेपालमा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा १.८६ चिकित्सक र ४.४२ नर्स छन् । जसलाई जोड्दा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा ६.२८ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक र नर्स) पुग्छन् । यो सङ्ख्या सन् २००६ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम मानक (२.३ प्रतिहजार) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ‘स्टाफ एक्सेस डेफिसिट’ मानक (४.१ प्रति हजार) भन्दा निकै माथि हो । यहाँसम्म कि मातृ मृत्युदर घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य (५.९ प्रति हजार) भन्दा पनि कुल दर्ता भएका जनशक्तिको अनुपात बढी देखिन्छ ।

सरकारी सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य जनशक्तिको सङ्ख्या भने पछिल्ला वर्षहरूमा प्रायः स्थिर छ । २०८२ फागुनसम्म डाक्टर, नर्स/अ.न.मी., कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गरी कुल १ लाख ४ हजार ७५६ जनशक्ति सरकारी सेवामा कार्यरत छन्, जसमध्ये ७ हजार ३० डाक्टर, २८ हजार ६५० नर्स/अ.न.मी., १६ हजार ३९३ स्वास्थ्य सहायक र ५१ हजार ३८६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ । यस्तै, सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, सङ्ख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने भनिए पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्वाधार र संरचना थपिए पनि सोही अनुपातमा डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी व्यवस्थापन नगरिँदा गाउँदेखि सहरसम्मका नागरिकहरू गुणस्तरीय र द्रुत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

सरकारी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको पहुँच विस्तार हुने क्रम जारी रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य जनशक्तिको सङ्ख्यामा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२ फागुनसम्मको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ८ हजार ९७६ पुगेको छ । यस अन्तर्गत ४२० अस्पताल, १८१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ हजार ६०३ स्वास्थ्य चौकी, ४२६ आयुर्वेदिक औषधालय र ४ हजार ३४६ उपस्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालित छन् । अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भए तापनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरू भने आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति भएकाले तिनको सङ्ख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ ।

देशभरका सरकारी तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट्स २०२५’ अनुसार संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा कन्सल्टेन्ट डाक्टरको उपलब्धता ५३.९ प्रतिशत र कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (जीपी) को उपलब्धता ३७.९ प्रतिशतमात्र छ । त्यस्तै, मेडिकल अधिकृतको पहुँच संघीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ५८.५ प्रतिशत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ४४.४ प्रतिशत र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा ३०.७ प्रतिशतमा सीमित छ ।

नर्सिङ सेवातर्फ संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा ७८.२ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ५९.८ प्रतिशत र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५२.६ प्रतिशत नर्सहरू उपलब्ध छन् भने पारामेडिक्सतर्फ स्थानीय तहका अस्पतालमा ८१.८ प्रतिशत, स्वास्थ्य चौकीमा ७६.८ प्रतिशत र संघीय/प्रादेशिक अस्पतालमा ७३.४ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकार अहिले पनि २० देखि २५ वर्ष अगाडिको दरबन्दीका आधारमा चलिरहेको छ ।’

आजभन्दा २० वर्षअगाडि नेपालको जनसंख्या जम्मा १ करोडदेखि १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा थियो भने अहिले जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको अवस्थामा सरकारले दरबन्दीको दर सो अनुरुप नबढाएको उनको भनाइ छ ।

दरबन्दी खुले पनि जुन पद खाली हुन्छ, सोही दरबन्दीमा पूर्ति हुने गरेका कारण बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ । दवाडीले भने, ‘नीति निर्माताहरूले डीएम, एमसीएच जस्ता उच्च र ठुला अध्ययनहरू पढाउने व्यवस्था त गरेका छन्, तर सोहीअनुसार जिल्ला अस्पतालहरूलाई अपग्रेड गर्ने तथा आवश्यक मेसिनरी औजारहरू जडान गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छैनन् ।’

पूर्वाधार र सेवा सुविधाको अभावकै कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू जिल्ला वा दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने उनले बताए । जनसंख्याको तुलनामा दरबन्दी अझै तीन गुना बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

जिल्ला अस्पतालहरूमा आधुनिक मेसिनरी औजार र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।