नेपाललाई गर्भपतनदेखि बालविवाहसम्म सुधारकालागि विश्व समुदायको सन्देश

नेपाललाई विशेष गरी तीन वटा थिममा रहेर सुझावहरू प्राप्त भएको र प्राप्त सुझाव नेपालले कार्यान्वयन (एसेप्ट) गर्ने वा नोटमा राख्ने दुई विकल्प मात्र हुने अधिवक्ता बिनु लामाले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा युपिआरको आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्यान्डले सुझाव दिएको र महिला, किशोर किशोरीहरूसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, स्कुल हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् ।

छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।

यस्तै, १८ वर्षमुनिका किशोर किशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले बताइन् ।

कार्यशालामा आगामी बाटोबारे छलफल गरिएको थियो । नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन र जुलाईमा हुने सेसन अघि यूपीआर सिफारिसहरूमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेश गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे तयारी र रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो ।

किरण कुँवरले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए ।