आधिकारिकताको साङ्लोमा रुमल्लिएको कांग्रेस: समानान्तर महाधिवेशनले बढाएको विभाजन संकट

---

काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र आधिकारिकताको साङ्लो झनै जेलिँदै जाँदा संस्थापनइतर (देउवा-कोइराला) समूहले १५औँ महाधिवेशनका लागि छुट्टै र समानान्तर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ‘१५औं केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समिति’ले काठमाडौंको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बैठक बसी आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो।

पार्टीभित्रको नेतृत्व, सांगठनिक वैधानिकता र सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि इतर समूहले आफ्नै ढाँचामा महाधिवेशन प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।

घोषित कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज १५ गते वडा अधिवेशन, असोज २० गते पालिका अधिवेशन, असोज २३ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन तथा मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ।

यद्यपि, हालै भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट बढी प्रभावित बनेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको अधिवेशन भने अनुकूल परिस्थिति हेरेर पछि तोकिने जनाइएको छ।

संस्थापन पक्ष (विशेष महाधिवेशनपछि बनेको संरचना) ले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरी तयारी गरिरहेकै अवस्थामा इतर समूहले छुट्टै कार्यतालिका ल्याएपछि कांग्रेस व्यवहारतः दुई समानान्तर धारमा विभाजित बन्न पुगेको छ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सच्याएर पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि पार्टीको वैधानिकताको विवाद अदालतमा निरूपण हुन बाँकी नै छ।

यसै कानुनी अन्योललाई मध्यनजर गर्दै डा. शशांक कोइराला नेतृत्वको इतर समूहले निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता गराई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत तथा सांगठनिक निर्णयहरू रोक्न माग गर्दै आएको थियो।

तर, सहमति नजुटेपछि इतर पक्षले महाधिवेशनका लागि सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र तल्लो तहसम्मै आफ्ना निर्वाचन अधिकृतहरू खटाउने, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने तथा नेविसंघ, तरुण दलजस्ता भातृ संस्थाका तदर्थ समितिहरू समेत आफैँ गठन गर्ने तयारी थालेको छ।

समानान्तर रूपमा सुरु हुन लागेको यो महाधिवेशन अभ्यासले तल्लो तहका कार्यकर्तामा व्यापक अन्योल सिर्जना गरेको छ। अब अदालतबाट आउने अन्तिम फैसला, दुवै पक्षबीच हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक संवाद र शक्ति सन्तुलनले नै कांग्रेसको भावी यात्रा एकीकृत हुने वा औपचारिक विभाजनमा परिणत हुने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।