३१ श्रावण २०८३, आईतवार ०६:५०
काठमाडाैं। अमेरिकाले नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अमेरिकी न्याय विभागको आधिकारिक अभिलेख अनुसार नेपालका लागि टिपिएस खारेज गर्ने निर्णयमाथि तल्लो अदालतले लगाएको रोकलाई ९औं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले स्थगित गरिदिएपछि खारेजीको बाटो खुलेको हो।
अमेरिकी गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले देशको अवस्था समीक्षा गर्दै नेपाल अब टिपिएसका लागि आवश्यक मापदण्डमा नरहेको निष्कर्ष निकालेकी थिइन्। नेपालको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय ६ जुन २०२५ मा ‘फेडरल रजिस्टर’मा प्रकाशित भएको थियो र ५ अगस्ट २०२५ मा यसको सुविधा समाप्त हुने भनिएको थियो।
त्यसपछि क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले ३१ डिसेम्बर २०२५ मा खारेजीको निर्णय बदर गरे पनि ९औं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सको नयाँ आदेशले तल्लो अदालतको रोकलाई स्थगित गर्दै खारेजी प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाएको छ।
अमेरिकाले नेपालसँगै अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, हाइटी, म्यानमार, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सोमालिया र यमन गरी १२ देशका लागि टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। होन्डुरस र निकारागुआको मामलामा पनि ९औं सर्किटको आदेशले तल्लो अदालतको रोकलाई स्थगित गरिदिएको छ।
त्यसैगरी म्यानमार र दक्षिण सुडानका लागि टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा ७ अगस्ट २०२६ मा आएको अदालती आदेशपछि खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छ। सोमालियाको हकमा १४ अगस्ट २०२६ मा संघीय न्यायाधीश एलिसन बरोको आदेशले करिब १,१०० सोमाली नागरिकको टिपिएस अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
इथियोपियाको टिपिएस १५ डिसेम्बर २०२५ मा खारेज गर्ने निर्णय भए पनि अदालतको रोक कायमै रहेकाले त्यहाँका नागरिकले अझै कानुनी संरक्षण पाइरहेका छन् भने यमनको टिपिएस खारेजीको निर्णय ३ मार्च २०२६ मा भएको हो।
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण ठूलो क्षति भएपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई जुन २०१५ देखि टिपिएस सुविधा दिन थालिएको थियो। भूकम्प गएको दिन वा त्यसभन्दा अगाडि जुनसुकै माध्यमबाट अमेरिका पुगेका नेपालीहरूले यो सुविधा पाएका थिए। सुरुमा १८ महिनाका लागि दिइएको यो सुविधा समय-समयमा थपिँदै अहिलेसम्म कायम रहेकोमा अब भने पूर्ण रूपमा खारेज हुने निश्चित भएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्