आईपीपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्वको जोखिम

---

काठमाडौँ– विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ ।

प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले आईपीपीसँगको पूर्वसहमति तथा प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको हो ।

विभागले आईपीपीको प्रतिबद्धता र यसअघि भएका सहमतिअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभई सम्झौता अघि बढाएको र उक्त निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संस्थामाथि थप आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आईपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश दिएका थिए ।

सो समयमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माणसमेत पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठेको छ ।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र उक्त लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको बताए । ‘सो लाइनबाट ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ । २२० केभी लाइन सञ्चालन गर्दा समस्या छैन,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावका कारण पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यसअघि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । उक्त व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सम्भव भएसम्म उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार प्रसारण संरचना उपलब्ध नभएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका कारण त्यस्तो दायित्वबाट प्राधिकरण जोगिँदै आएको थियो । तर उक्त व्यवस्था अन्त्य गरी सम्झौताबमोजिम पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘टेक अरपे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा हाल सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१, १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९.०५ मेगावाट, चेपे खोला ८.६२ मेगावाट, हिदी खोला ६.८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएमा वर्षायाममा मात्र पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुन्छ । आयोजनाबाट हुने विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह हुन नसक्दा सम्झौताका प्रावधानका आधारमा प्राधिकरणको कुल सम्भावित दायित्व एक अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्छ ।

यसअघि प्राधिकरण र आईपीपीबीच भएका सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने तथा उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माणको कामसमेत तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर निर्धारित अवधिभित्र मार्किचोक–भरतपुर खण्डको डबल सर्किट प्रसारण लाइन एकतर्फीमात्र निर्माण भएको र उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रशारण संरचना निर्माण नै नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।