सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य

---

काठमाडौं। सरकारले विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने छैनन्। यसैगरी, वैदेशिक भ्रमणका लागिसमेत अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुलाई अनिवार्य बनाइएको छ।

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनले भवन भाडाका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट नियम तय गरेको छ। जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका र न्यूनतम पूर्वाधार तथा सुविधा भएका घर भाडामा लिन सकिनेछ।

कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्नुपर्नेछ। साथै, भाडामा लिइएका घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्दै मार्गदर्शनले प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। जसअन्तर्गत पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमण खर्च जस्ता शीर्षकमा सीमित र प्रभावकारी खर्च गर्नुपर्नेछ।

भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र सहज बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

नगद प्रवाहलाई सन्तुलित राख्नका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आउन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआँकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार र आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन उल्लेख्य सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए।

यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका समस्या र तिनका कारणहरू स्पष्ट उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिइएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रगति र बजेट परिचालनको अवस्थाबारे प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा बैठक आयोजना हुने जनाइएको छ।