भेरी-बबई आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने: १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै

---

सुर्खेत। राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि एक दशमलव सात किलोमिटर लामो र १३२ केभी क्षमताको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।

भेरी नदीको पानीलाई बबईमा फर्काएर झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने मुख्य लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाबाट करिब ४६ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइनका लागि कुल नौवटा टावरहरू निर्माण गरिनेछन्, जसमध्ये तीनवटा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा र बाँकी छवटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहनेछन्। १८ मिटर क्षेत्राधिकार रहने यस प्रसारण लाइनका कारण सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-५ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको छ।

हाल आयोजनाले यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्ने चरणमा रहेकाले सरोकारवालाहरूबाट आवश्यक सुझाव दिन आग्रह समेत गरेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको छ।

यसैबीच, बहुप्रतीक्षित भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण कार्य यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल सिभिल निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलका कामहरू निरन्तर रूपमा जारी छन्। आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाका अनुसार अबका बाँकी कामहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न अझै झण्डै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनामा अपेक्षित रूपमा तीव्र गतिमा काम हुन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले केही दिनपहिले मात्रै आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिँदै बाँकी निर्माण प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकताका साथ तीव्र पार्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई कडा निर्देशन दिएका थिए। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके र बर्दियाका कृषि योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।