नेपाल एयरलाइन्समा सरकारको बदमासीलाई सर्वोच्चले रोकिदियो

---

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा फेरि निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१ निवासी उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् साविक नियुक्ति बदर गरिदिएको हो।

अदालतले छनोट समितिको सिफारिसमा पहिलो योग्यताक्रममा रहेका कार्कीलाई कुनै आधार र कारणसमेत नखुलाई नियुक्तिबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ। यससँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलसमेत सम्मिलित समितिको निर्णयमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भेटिएको हो ।

सरकारले गत वैशाख ३१ गते नेवानि सञ्चालक समितिमा पाँचजना सदस्य नियुक्त गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. दीपक प्रसाद बाँस्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लीलाराज ढकाललाई सञ्चालक समितिमा नियुक्ति दिएका थिए । तर एक महिना पनि नपुग्दै उनको निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएर बदर गरिदिएको हो ।

छनोट समितिले गरेको मूल्यांकनमा सर्वाधिक ३६.६२५ अंक प्राप्त गरी पहिलो योग्यताक्रममा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्तिबा रोकिएको थियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

‘२०८३ वैशाख ३१ को योग्यता क्रममा निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम पहिलो योग्यताक्रममा रहेको र निजले सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ। तर नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका २, ३, ४ र ६ नम्बर तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्रमसंख्या २ लाई नियुक्त गरिएको भए पनि पहिलो योग्यताक्रममा रहेका निवेदकलाई नियुक्त नगर्नुको कुनै आधार र कारण खुलाइएको देखिएन’, सर्वोच्चले मन्त्री पौडेलको निर्णयमा गम्भीर प्रश्नसहित भनेको छ।

सर्वोच्चले पहिलो नम्बरमा सिफारिस उम्मेदवारलाई अन्यायमा पारेर ‘चुज एन्ड पिक’ को आधारमा गरिएको नियुक्ति अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहरसमेत गरेको छ।

समितिको सिफारिसअनुसार योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारमध्येबाट सुशासनका मूल्य र मान्यताविपरीत नहुने गरी स्पष्ट आधार र कारणसहित फेरि निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। रिटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा छनोट समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

छनोट समितिको

योग्यताक्रमअनुसार उपेन्द्रबहादुर कार्की पहिलो, लीलाराज ढकाल दोस्रो, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ तेस्रो, डा. दीपक बास्तोला चौथो र डा. भीम चन्द पाँचौँ स्थानमा थिए ।