२० जेष्ठ २०८३, बुधबार १९:५४
काठमाडौं– सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा प्रष्टीकरण नदिने भएका छन् ।
उक्त धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो वा सरकारको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा जवाफ नदिने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका हुन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको समन्वयमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख तीन दलका संसदीय दलका नेताहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । “सीमासम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुहुन्न,” छलफलमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता झक्कु सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँको अवरोध खुलाउने विषयमा खासै चासो देखिएन ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको ‘वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक’ मा राष्ट्रियसभाले राय सुझाव दिने अवधि यही जेठ २४ गतेसम्म मात्र रहेको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले अर्थमन्त्रीसहित दलका नेताहरूलाई डाकेका थिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्त, नेकपा संसदीय दलका नेता सुवेदी र एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम प्रसाद दंगाल सहभागी थिए । दंगालले सार्वजनिक रूपमा सभाका बैठकमा राखेका विषय आफूहरूले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई जानकारी गराएको जानकारी दिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्