‘बहुमतको दम्भमा नियमावली पारित गरियो, संसद् ऐनभन्दा माथि हुन सक्दैन’: कांग्रेस

---

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार जबरजस्ती पारित गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको यो नियमावलीले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको कांग्रेसको ठहर छ।

पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ।

बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु र त्यस किसिमको प्रक्रियालाई सम्माननीय सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा अलोकतान्त्रिक

लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुन सक्ने तर प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने सत्तापक्षको प्रयास सर्वथा अलोकतान्त्रिक भएको बताएको छ।

संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली र विधिको औचित्य नरहने भन्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य भए पनि अपवादलाई नै दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ।

सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने खेल दुःखद

नियमावलीको नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायका साथ यो प्रावधान राखिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कांग्रेसको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, न त संघीय संसद्को एउटा सभाले आफ्नो सभा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसद्द्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्दछ।”

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, कानुन सबैका लागि समान हुने र कानुन बनाउने संसद्ले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास गर्नु भएको कांग्रेसको ठहर छ। विशेषाधिकारको नाममा संसद्लाई पूर्ण रूपमा कानुनी र सार्वजनिक प्रश्नबाट बाहिर राखिँदा त्यसले जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने धारणा कांग्रेसले अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय सभाको विशेषाधिकार कुण्ठित गरियो

यसैगरी नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। यस प्रावधानले संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको र यो असंवैधानिक तथा अस्विकार्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अन्त्यमा, यस नियमावलीमार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले नियमावलीका गम्भीर विषय र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति व्यक्त गरेको छ। साथै, पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्‍याएको छ।