लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयलाई सुझाव

महिला र पुरुषभन्दा भिन्न यौनिकता भएका व्यक्तिले नेपाली समाजमा अपमानित हुनुपरेको घट्नाको लामो फेहरिस्त छ । पितृसत्तात्मक सोच र परम्परागत संस्कारका कारण यी समुदायका व्यक्तिले लामो समयदेखि अपमानित हुनुपरेको हो । यसका लागि सामाजिक संघ संस्था र नागरिक समाजले विभेद अन्त्यको दुई दशकअघिदेखि संचालन गरेको अभियानले सामान्य भएपनि सार्थकता पाएको छ ।

‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नामकरणलाई नेपालको राज्य संरचनाभित्र समावेशी मान्यताको ऐतिहासिक मोडका रुपमा मान्न पनि सकिन्छ । मन्त्रालयको नयाँ नामले राज्यको सोच, राजनीतिक दृष्टिकोण र संस्थागत संरचना परिवर्तनको ऐतिहासिक क्षण पनि मानिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक सीमान्तकृत भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

तर संविधानमा उल्लेख भएका धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर भएका व्यवस्थाहरु व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउनुलाई दल र राज्यका निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान समावेशी र समानताका दृष्टिकोणमा अब्बल मानिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोर हुनु दुःखद हो । अधिकारकै लागि विभिन्न दातृ निकायहरुले अर्बौं खर्च गरिसकेपनि उपलब्धी न्यून हुनुलाई लबिङ र आर्थिक पारदर्शिताको पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । समूदायका नाममा आएको करोडौं डलरको फन्ट कार्यान्वयन पारदर्शी नभएकाबारे अनुसन्धान आजको सरकारको दायित्व पनि थप भएको छ । दुई तिहाइ नजिकको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय नै तोकिनु सुखद् भएपनि अब काम कुन रुपले अगाडि बढ्छ भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।

अब मन्त्रालयमार्फत समूदायका पक्षमा काम गर्न प्रथमत, निजामती कर्मचारीहरुको सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । राज्यका संरचनाभित्र रहेका सबै सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई समूदायको परिभाषा बुझाउन प्रशिक्षण जरुरी छ । समूदायका व्यक्तिहरु राष्ट्रको सामाजिक संरचनाकै हिस्सा हुन् र राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तथा संरक्षणका हकदार हुन् भन्नेमा स्पष्ट हुनुपनि जरुरी छ ।

त्यस्तै राज्यका निकायहरुमा संरचनागत रूपान्तरण र प्रशस्त कानुनी सुधारहरु हुनपनि जरुरी छ । जस्तो–विवाहमा असमानता, नागरिकतासम्बन्धी जटिलता, पारिवारिक अधिकार, उत्तराधिकार, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री ग्रहण, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभेदकारी कानुन र नीतिहरूमा व्यापक सुधार तत्कालको आवश्यक्ता हो । त्यसका लागि सरोकारवालाहरुले सरकारलाई बुँदागत सुझाव दिनुपर्छ ।

नेपालको निजामती सेवा अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति अत्यन्त बहिष्करणकारी रहेकाले उनीहरुलाई पहिलो चरणमा प्रशिक्षण जरुरी छ । मन्त्रालय केवल प्रतीकात्मक साइनबोर्ड झुन्डाएर मात्र विभेद अन्त्य र कानुन सुधार नहुने भएकाले पहिलो चरणमा कर्मचारी र दोस्रो चरणमा संघ र प्रदेश तहका सांसदहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिनुपर्छ ।

वास्तवमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकभित्र कस्ता व्यक्तिहरु समेटिन्छन भन्नेमा एकरुपता छैन् । अर्थात सामूहिक, वैज्ञानिक र विश्वव्यापी परिभाषा छैन् । नेपालमा सक्रिय संघसंस्थाहरुबीच परिभाषामा एकरुपता छैन् । दातृ निकायको स्वार्थ र नेपालमा सक्रिय अभियन्ताहरुको व्यक्तिगत लहडमा गरिएको परिभाषालाई राज्यले कुन रुपमा ग्रहण गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।