सभामुखविहीन बागमती प्रदेशसभा : राजनीतिक दललाई समितिको दबाब

---

हेटौंडा। बागमती प्रदेशसभामा सभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा प्रदेशसभाको संस्थागत नेतृत्व, संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गत भदौ २४ गतेपछि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनपश्चात् रिक्त बनेको सभामुख पदमा करिब आठ महिनासम्म नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसक्दा यसको असर प्रदेशसभाको कार्य सम्पादनदेखि जनविश्वाससम्म परेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेशमा हाल एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार रहे पनि सभामुख चयनको विषयले प्राथमिकता नपाएको टिप्पणी भइरहेका बेला बागमती प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले समेत यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिको वैशाख २५ गते बसेको बैठकले सभामुख पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु केवल प्रक्रियागत विषय नभई संसदीय मूल्य, मान्यता, नैतिकता तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील प्रश्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले संसद जनताको सार्वभौम अभिव्यक्तिको केन्द्र भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा शासन प्रणालीकै गरिमामाथि अनावश्यक अन्योल र सन्देह उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।

बैठकले राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहमति र जिम्मेवार पहलकदमीमार्फत यथाशीघ्र सभामुख पदको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उपसभामुख तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेताहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको समितिका सचिव तथा बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए।

समितिले संसदको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि तत्काल राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यस्तै, बैठकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले गुणस्तरीय बीउबिजन र रासायनिक मलको अभाव, वितरणको अव्यवस्था, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, ढिलासुस्ती तथा विचौलियाको प्रभावबाट प्रभावित भएको जनाएको छ।

विशेषगरी रोपाइँ तथा बाली लगाउने मुख्य समयमा किसानले मल र बीउ सहज रूपमा नपाउँदा उत्पादनमै असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

दुर्गम तथा कृषिमा निर्भर क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी र किसानमैत्री वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले के–कस्ता प्रयास गरिरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बैठकले जनाएको छ।

प्रवक्ता चापागाईंका अनुसार समितिले कृषि आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नुका साथै प्रदेशसभाको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई पनि तत्काल अघि बढाउन राजनीतिक तहलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।