बाल पोषण भत्ता ७७ जिल्लामै बिस्तार गर्दै बालबालिकामा लगानी गर्न जोड

---

काठमाडौं। बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा बिस्तार गर्न तथा बालबालिकामा लगानी गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
आइतबार सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन्।

बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार भएकाले बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा बिस्तार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई थियो।

यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गरिने भएकाले यस्ता कार्यक्रम सबैका लागि लागू हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो।

नेपालमा अझैपनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या विद्यमान रहेको छ। त्यसैले बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउने उनीहरूको भनाई थियो।

गरिबी निवारण र मानव पुँजी निर्माणका लागि सबै जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

सहभागिहरूले बालपोषण भत्ताको विस्तारसँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई १० कक्षासम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिनुपर्ने, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू उठाएका थिए।

कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री शासनलाई प्रवद्र्धन गर्दै पोषणमा सुधार बालविवाहमुक्त बालश्रम मुक्त विभेदमुक्त समाजको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईँले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिकको रूपमा ग्रहण गर्दै बाल पोषणको हक प्रत्याभूत गरेको बताए।

संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने सुनिश्चित गरेको बताए। उनले तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।

त्यस अवसरमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको स्थिति, बाल पोषण भत्ताको सवाल र अबको कार्यदिशाबारे प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरूको सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशत रहेको बताए।

दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि र खासगरी विपन्न वर्ग र जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताए।

नेपाल सरकारले बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन र गरिबीको चक्र तोड्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको बताए।

बाल पोषण भत्तालाई सहयोग हुनेगरी सरकारी विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बालबिकास देखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाई थियो।

यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताउँदै बाल उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने र क्रमशः बढाउँदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको बताए। सडक बालबालिका मुक्त बनाउन कार्यविधि तयार गरी काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

बाल संरक्षण अनुदान सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएपनि अहिले सबैका लागि उपलब्ध हुन नसकेको बताएका छन्। यी सबै कुराको कारण गरिबी भएकाले मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन्। यस वर्ष वार्षिक ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताब गरिएको जानकारी दिँदै उनले विगतका वर्षहरू भन्दा विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी आएको बताए।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसङ्गत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए।

यसैगरी सांसद साजिदा सिद्धिकीले गरिब वर्गका बालबालिकाहरू किन बीचमै विद्यालय छाडिरहेका छन् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन्। मानवीय कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले बालबालिकाको आजको अवस्था के छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्ने बताइन्।

यस्तै सांसद विष्णुमाया विश्वकर्माले गरिब वर्गका बालबालिका जसलाई बढीभन्दा बढी बाल पोषण भत्ताको महत्त्व हुन्छ त्यस्ता बालबालिकालाई जोड दिनुपर्ने बताइन्। आर्थिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्ने उनको भनाई थियो।

यसैगरी सांसद ज्ञानु पौडेलले सबै जिल्लाका बालबालिका समक्ष बाल पोषण भत्ता पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताइन्। भत्ताको रकम पनि अत्यन्त न्यून भएकाले रकम वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै उनले मनिटरिङ र भेरिफिकेशनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन्।

कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोतबाट कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विस्तार गरेपनि त्यो सुविधा सबै क्षेत्रमा विस्तार नभएको बताए।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। वि.सं. २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारोन्मुख देखिए पनि बाल पोषणको अवस्था अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा रहेको छ।

सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन , १९ प्रतिशतमा कम तौल र ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको थियो भने, ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता पाइन्छ। जसले दीर्घकालीन र सूक्ष्म पोषण अभावको समस्या देखाउँछ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत दिमागको विकास ५ वर्षको उमेरमा भइसक्छ। जसले उनीहरूको भविष्यको स्वास्थ्य र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ।

सरकारले आ.व. २०६६/०६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक दुई सय रुपैयाँको दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो।

हाल मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जम्मा २५ जिल्लाका र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी २५ जनाभन्दा बढी सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक संघसंस्था सञ्जालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव कुन्दा शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।