अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, सबै नियुक्ति पहुँचकै भरमा आउने सम्भावना

---

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएर १०८ निकायका १५ सयभन्दा बढीलाई पदमुक्त गरिसकेको छ ।

अध्यादेश ल्याउनुपूर्व राजीनामा दिएर बाहिरिएका र अध्यादेश ल्याइसकेपछि छाडेका केही सार्वजनिक निकायमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ भने केहीमा थाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, सरकारले पुरानाले नियुक्ति गरेको भाष्य लागेका व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर हटाए पनि नयाँ नियुक्तिको अर्को विधि भने ल्याउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ वा रास्वपा सरकारले पनि कांग्रेस-एमाले–नेकपाको ठाउँमा रास्वपामात्रै बदल्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिमा केही बुँदा तलमाथि भए पनि तात्विक रूपमा छनौट पक्रिया फरक छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ०८० सालमा बनाइएको कार्यविधिमा आवेदनकर्तालाई विद्यावारिधी अनिवार्य नगरेर विद्यावारिधीलाई थप अंकको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले विद्यावारिधिलाई सुरुमै अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, अहिले उमेर पनि ४० नाघेको हुनुपर्ने भनेर पूर्वप्रावधान तयार गरिएको छ ।

त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक र नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालकको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसमध्ये आइतबार निगम सञ्चालकको अन्तरवार्ता रहेको छ । यस्तै सोमबार प्राधिकरण महानिर्देशका लागि अन्तरवार्ता तोकिएको छ । ती दुवै नियुक्ति प्रक्रियामा विगतकै प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

यसका साथै, सरकारले पदमुक्तिको अध्यादेश नल्याउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्ति पक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । उक्त नियुक्तिका लागि पनि सरकारले छनौटमा पुरानै तरिका अवलम्बन गरेको सूचनाबाट नै स्पष्ट देखिन्छ ।

माथि उल्लेखितबाहेक पनि सरकारले रिक्त धेरै निकायमा पदपूर्ति पक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । तिनमा पनि ढिलोचाँडो गर्नैपर्ने पनि हुन्छ । जहाँ नयाँ स्वतन्त्र मान्छेहरू प्रतिस्पर्धाबाट आउने भन्दा विगतकै जस्तो सत्ताको पहुँचवालाले अवसर पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

पूर्वसचिव बास्कोटाको तर्क : नियुक्ति प्रक्रिया लोकसेवाको जस्तै हुनुपर्छ

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अहिले सरकारले धेरै निकायका पुरानालाई हटाएर अगाडि बढाइएको नयाँ नियुक्ति प्रक्रियालाई आफू अहिल्यै आलोचना गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । तर, उनले प्रतिस्पर्धी व्यक्ति आओस भन्नका लागि भने केही स्पष्ट विधिको पक्षमा आफ्नो विचार रहेको बताए ।

‘सरकारले नयाँ नियुक्तिमा दुईवटा तरिका अपनाउन सक्छ, एउटा प्रचलित कानुनअनुसार रिक्त पदमा नियुक्त गर्ने र सरकारले फरक तरिकाले नियुक्ति गर्न चाहेमा प्रचलित कानुनलाई टेकेर फरक कार्यविधि पनि बनाउन सक्छ’, उनले भने ।

बास्कोटाले रिक्त पदमा छिटो नियुक्ति गर्नुपर्ने, नयाँ मान्छे थप क्षमतावान ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।

‘सरकारले तीन चारवटा कुरा ख्याल गर्नपर्यो, पहिलो, पद रिक्त रहँदा काममा असर पर्छ । त्यस पदमा छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्नपर्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो, दोस्रो हटाइसकेपछि कम्तिमा साविकको मान्छेभन्दा क्षमतावान आउनुपर्यो भन्ने हुन्छ, तर, पहिलाको भन्दा अहिलेको मान्छे कसरी क्षमतावान् भयो भन्ने कुरा समाज विज्ञानमा भन्न सकिँदैन, प्रक्रियाले मात्रै त्यसको वैद्यता गर्छ’, उनले भने ।

उनले नियुक्त गरिएको मान्छेले नतिजा दिन नसके सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने हुँदा सरकारले आफूले नियुक्ति गरेको मान्छे प्रक्रिया सही रहेको पनि तर्क गर्ने अवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘तेस्रो, पहिला नियुक्ति भएको मान्छेको आउटकम यो थियो, मैले नियुक्ति गरेको मान्छेको आउटकम यसरी आयो भनेर भन्ने सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘चौथो, सम्बन्धित क्षेत्रमा नियुक्ति हुने मान्छेलाई सम्बन्धित क्षेत्रले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । नियुक्ति पाएको मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले अहिलेको सरकारले नियुक्ति गर्दा सकेसम्म नियुक्त हुने व्यक्ति रास्वपाको समर्थक वा सदस्य नभएको भन्ने भनेमा सकारात्मक म्यासेज जाने पनि बताए ।

यसका साथै, नेपालमा नियुक्तिको प्रक्रियामा राम्रो मानिने लोकसेवा मोडेल भएको र सोही मोडेललाई नियुक्ति गर्ने निकायले अपनाएर अघि बढ्न सकेमा नतिजा राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

‘लोकसेवा आयोगले नै नियुक्ति गर्न सम्भव छैन, तर, उक्त विधिलाई अपनाउन सम्बन्धित निकायले अपनाउन सक्छन्, त्यसो गरियो भने लोकसेवा आयोगले गरेसरह हुन्छ’, उनले भने ।