असुरक्षित बस्तीबाट सुरक्षित बसोबासतर्फको यात्रा

---

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती नदी र त्यसका सहायक खोलाका किनारमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूका लागि पछिल्ला दिनहरू परिवर्तनका सङ्केत देखिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियान तीव्र बनाएसँगै त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकहरूलाई तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल र व्यवस्थापनको काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

असुरक्षित बसोबास गर्दै आएकाहरू तत्कालका लागि केही असहज महसुस भएता भए पनि भविष्यमा सुरक्षित आवासका लागि आफूहरू आशावादी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। रङ्गशालामा आफ्नो विवरण दर्ता गराइ सरकारको होल्डिङ सेन्टर पुगेका धेरैजसो नागरिकहरू आफूहरू असुरक्षित अवस्थाबाट सुरक्षित भविष्यतर्फ अघि बढ्दै गरेको महसुस गरिरहेको सुनाउँछन्।

वर्षौँदेखि बाढी, डुबान र अनिश्चितताबीच बिताएको जीवनपछि अहिले उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था हुनेमा विश्वास जाग्न थालेको छ। बल्खु क्षेत्रमा विसं २०६० देखि बस्दै आएकी ६७ वर्षीया सुनिता चौधरी हरेक वर्ष बाढीको डरले आजित थिइन्। एक्लै बस्दै आएकी उनलाई अहिले सरकारको यस कदमबाट आफूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा छ।

“खोलाको किनारमा बनाइएको टहरो सुरक्षित थिएन। सरकारले राम्रो गरेको छ। असुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको जस्तो लागेको छ”, उनले भनिन्, “वृद्ध हुँदै गएको छु। घर भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले साथीकोमा बस्दै आएकी थिएँ, अब सरकारले अस्थायी भए पनि बस्ने ठाउँ दिएको छ, म धेरै खुसी छु। आशा छ, म जस्तो सहाराविहीनलाई यो सरकारले सहारा दिनेछ।”

चौधरीले जीवन धान्न अन्यको घरमा सहयोगी काम गर्दै आएकी छिन्। बाल्यकालमै आफ्नी दिदीको सहारामा काठमाडौँ आएकी उनले आफूसँग अहिलेसम्म आफूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको गुनासोसमेत सुनाइन्। “म एक्लै बस्दै आएको छु। सानो हुँदा आमाबुबा दुवै गुमाएँ। जीवनभर नागरिकता बनाउनसमेत सङ्घर्षरत गरिरहेको छु”, उनले भनिन्, “अरूले कस्तो महसुस गर्दै छन् थाहा छैन। तर म खुसी छु। अब सुरक्षित भएर बाँच्न पाइन्छ भन्ने आशा लागेको छ।”

सुनिता चौधरीजस्तै धेरै सुकुमवासीहरूको कथा उस्तै छ- जन्मदेखि नै अभाव, विकल्पको अभाव र जोखिमपूर्ण बसोबास। उनीहरू भन्छन्, ”नदी किनारको बस्ती रोजाइ होइन, बाध्यता हो।”

सहरको विकाससँगै उनीहरूको अस्तित्व ओझेलमा परे जीविकोपार्जनको सीमित अवसरले त्यही जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्न बाध्य बनाइएको उनीहरूको गुनासो छ। जोखिमपूर्ण बस्तीबाट सुरक्षित भविष्यतर्फको यो यात्रा केवल भौतिक स्थानान्तरण मात्र नभई वर्षौँदेखि उपेक्षित समुदायको सम्मान र स्थायित्वतर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताउँछन् ४१ वर्षीय पासाङ तामाङ। वंशीघाटको सुकुमवासी बस्तीमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका तामाङ र उनको परिवार आशावादी छन्।

त्यसका लागि सरकारले प्रतिबद्धता गरे जस्तै व्यवस्थापनको काम चाहि तत्काल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सुकुमवासी बस्तीमा हरेक वर्ष वर्षायाम त्रासको मौसम बन्न पुग्थ्यो। हरेक वर्ष बाढीको डरले आजित भइसकेका तामाङ परिवार सुरक्षित विकल्पका लागि तयार भएको बताउँछन्।

“यहाँ बस्दै आएको धेरै समय भयो। पक्की घर भए हरेक वर्ष वर्षामा डुबानको समस्या थियो”, उनले भने, “हामीले धेरै सरकार देखिसक्यौँ, यसअघिका सरकारले केही व्यवस्था गरेनन्। अहिले भने राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ।” आफ्नो गर्भवती श्रीमती, दुई बच्चा र वृद्ध बुवा/आमासँग अहिले सानो कोठा भाडामा लिएर बसिरहेको उनले सुनाए।

सरकारबाट उचित व्यवस्थापन हुने विश्वासले उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा जान तयार बनाएको छ। “नानी र बाबुको खानापानको चिन्ता छ, श्रीमती पनि गर्भवती छिन्। त्यसैले समूहमा कोठा लिएर बसेका छौँ”, उनले भने, “सरकारले राम्रो व्यवस्था गर्छ भने हामी सेन्टरमा जान तयार छौँ। निकट भविष्यमा घर बनाइदिएमा झन राम्रो हुन्थ्यो।”

शुक्रबार वंशीघाटमा आफ्नो सामान ओसारपसार गर्नेमा व्यवस्था २६ वर्षीया अप्सरा मल्लिक उत्तिकै आशावादी देखिन्थिन्। उनी पाँच सदस्यीय परिवारसहित लामो समयदेखि यस्तै बस्तीमा बस्दै आएकी थिइन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विकल्प नभएपछि नदी किनारकै बस्तीमा बस्न बाध्य भएको सुनाउने उनले बसाइँसराइसँगै केही व्यावहारिक चिन्ता व्यक्त गरिन्।

“अहिले सरकारले असुरक्षित ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा लैजाने भएपछि खुसी लागेको छ”, उनले भनिन्, “सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यो पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। मेरो एउटा बच्चाको विद्यालय यही भएकाले अहिले केही असहज होला कि भन्ने लागेको छ। बाँकी दुई बच्चाहरूको पढाइको राम्रो व्यवस्था भयो भने हामी अझै खुशी हुने थियौँ।”

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पछिल्लो सङ्कलित तथ्यांकअनुसार बाग्मती नदी किनारमा अव्यवस्थित घर परिवारको सङ्ख्या तीन हजार ४५९ रहेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पछिल्लो सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार वाग्मती नदी किनारमा अव्यवस्थित घरपरिवारको सङ्ख्या ३ हजार ४५९ रहेको छ।

उनीहरूलाई तत्काल राख्नका लागि राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम, कीर्तिपुर, गोङ्गबु बसपार्क, माछापोखरी क्षेत्रका होटल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रको भक्तपुर खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र होल्डिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो। रासस