बालेन सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरे कसो गर्लान् शिक्षक-कर्मचारी ?

---

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रअनुसार केही दिनमा बन्ने बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सबै क्षेत्रमा रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेछ । रास्वपाले अत्याधिक बहुमतसहितको एकदलीय सरकार बन्ने हुँदा उसको चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयनको क्रममा दलीय ट्रेड युनियन खारेज हुने भएका हुन् ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको ५ नम्बर बुँदामा ‘सरकारमा आउने बित्तिकै राज्यका विभिन्न निकायहरू कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरू लगायत राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौँ’, भनिएको छ । रास्वपाले ‘जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो’ भन्ने आफ्नो धारणा पनि स्पष्टताका साथ राखेको छ ।

रास्वपाले दलीय ट्रेड युनियनलाई सुरुवातदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएकाले पनि अबको सरकारमार्फत सो कार्यान्वयन गर्ने रास्वपाका सबै तहका नेताले सार्वजनिक रूपमा नै जनाएका छन् ।

शिक्षक कर्मचारीका नेता के भन्छन ?

शिक्षक कर्मचारी संगठनमा नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्तिहरूले भने आगामी बालेन सरकारले ट्रेड युनियन संगठनलाई खारेज गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले संगठन खोल्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारअनुसार आफूहरू संगठित भएको पनि दाबी गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय संयोजक शंकर अधिकारीले आफूहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संगठित भएकाले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्न नसक्ने बताए । ‘अहिले ट्रेड युनियनलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर विद्रुपीकरण गरिएको छ, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा त संविधान संशोधन गरेर पनि सम्भव छैन, दलीय ट्रेड युनियन नै छैन नेपालमा, त्यो त भ्रम पैदा गरेको मात्रै हो’, उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ३४ ले स्पष्ट रूपमा संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार दिएको छ, ५ सय जना वा ५ हजार एकै प्रकृतिका कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउँछन् ।’

यदि कुनै दलले आफ्नो भातृ संगठन छ भनेर व्याख्या गरेको अवस्थामा मात्रै खारेज गर्न सक्ने संयोजक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व नेता भोला पोखरेलले पनि आगामी सरकारले संविधानअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनअनुसार खोलिएका संगठनलाई खारेज गर्न नसक्ने बताए । ‘कर्मचारीहरू पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था गरेर कडाइ गर्न पाइन्छ, तर, कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा नै आबद्ध हुन नपाउने भन्न पाइँदैन’, पोखरेलले भने । शिक्षक नेता शंकर अधिकारीले जस्तै पोखरेलले पनि सरकारले निर्णय गरेर ट्रेड युनियन खारेज गर्न नमिल्ने बताए ।

‘दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने भनेर उहाँहरूले राख्नुभयो, पहिला तिमीहरू दलको हौ कि होइनौ भनेर सोध्नुपर्यो नि’, उनी भन्छन्, ‘होइन भनेको अवस्थामा त आबद्ध हुन पाइयो नि, अनि दलको भातृ संगठन भनेर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन जरुरी छैन, म पनि दलीय ट्रेड युनियनको पक्षमा छैन ।’ विगतमा दलहरू कर्मचारी संगठनलाई विकृत बनाएको भन्दै आगामी सरकारले संविधानअनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्ने प्रकृतिको ट्रेड युनियनको लागि वातावरण तयार गर्न सक्ने पनि पोखरेलको भनाइ छ ।

साथै, पोखरेलले विगतमा पनि शाही शासनकालमा ऐनमा भएको व्यवस्था नै हटाएर ट्रेड युनियन हटाउने प्रयास भएकोमा पछि सो व्यवस्था पुर्नस्थापना भएको पनि बताए ।

पूर्वसचिव मैनाली भन्छन् ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न आवश्यक छ’

पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेर जान आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले रास्वपाले भनेको विषय कार्यान्वयन गरेर जाँदा राम्रो हुने पनि बताए । ‘दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुरा राम्रो हो, आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटा आवश्यक पर्छ, उनीहरूको हक हितको पनि कुरा गर्नुपर्छ, किनकी सधैँभरी सरकार राम्रो हुँदैन, पेल्ने पनि हुन्छ, सुझाव दिन पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले नै ८/९ वटा ट्रेड युनियन छन् जबकी अहिलेको प्रावधानअनुसार ५ वटा भन्दा बढी ट्रेड युनियन बन्न सक्दैनन्, किनकी कम्तिमा २५ प्रतिशत कर्मचारी सदस्य हुनुपर्छ ।’

बार काउन्सिल, मेडिकल एसोसिएसन जस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्दा राम्रो हुने पनि उनको भनाइ छ । साथै, विश्वव्यापी पनि नेपालमा जस्तो ट्रेड युनियनको अभ्यास नभएको भन्दै मैनालीले हालको स्वरूपको दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको विषयमा सहमती जनाएका छन् ।

साथै, उनले संविधानले पनि पेशागत नभएर व्यक्तिगत श्रमिकलाई संगठित हुने अधिकार दिएको बताए । ‘बेलायतमा युनियन दिएकै छैन, जापानमा बसन्त ऋतु भन्दा अघि माग राख्न पाइँदैन माग राख्नुपूर्व नै पूरा गरिन्छ, भारतमा पदोन्नती हुनसक्ने कुनै पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘संविधानले पेशागत व्यक्तिभन्दापनि एउटा व्यक्तिलाई संगठित हुने अधिकार दिएको हो, कर्मचारी शिक्षकलाई संविधानले दिएको हो र ? सरकारको नुन खानेलाई दिएको होइन ।’